प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलको वार्षिक कर ५ हजारसम्म बढायो

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले मोटरसाइकल, स्कुटर, बिद्युतीय तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीमा लाग्दै आएको वार्षिक करमा व्यापक वृद्धि गरेको छ ।

यही महिनाबाट लागु हुने यस्तो वार्षिक कर मोटरसाइकलमा व्यापक वृद्धि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका मोटरसाइकलमा वार्षिक कर ठूलो परिणाममा बढाएको हो ।

संघियतासँगै सवारी साधनमा वार्षिक कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारहरुलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नो हिसावले सवारी साधनमा वार्षिक कर लगाउँदै आएका छन् ।

हरेक प्रदेशले फरक–फरक दर कायम गर्दै मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा कर लगाएका छन् । यसरी कर लगाउँदा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको इन्जिन क्षमतालाई आधार बनाउने गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा १२५ सीसीसम्म २ हजार ७५० रुपैयाँ वार्षिक कर लगाउँदै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा ५० रुपैयाँले वृद्धि गरि २ हजार ८०० रुपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो वर्ष १२६ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४ हजार ४०० रुपैयाँ कर लगाउँदै आएकोमा यस वर्ष १२६ देखि १६० सीसीसम्मलाई ४ हजार ५०० र १६१ सीसीदेखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई ५ हजार ५०० रुपैयाँ वर्षिक कर तोकेको छ ।

वागमती प्रदेश सरकारले २५१ सीसीदेखि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा २०० रुपैयाँ मात्र कर बढाएको छ । चालु वर्षमा यो सेग्मेन्टका मोटरसाइकल धनीले ९ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नु पर्छ ।

त्यसैगरि, ४०१ सीसीदेखि ६५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३ हजार ५०० रुपैयाँले बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ । गत वर्ष यो सेग्मेन्टमा १६ हजार ५०० रुपैयाँ कर तोकिएकोमा यो वर्ष वढाएर २० हजार रुपैयाँ बनाएको छ । ६५१ सीसी क्षमताभन्दा माथीका मोटरसाइकलले ४ हजार ९०० रुपैयाँ बढी तिर्नु पर्ने छ । अघिल्लो वर्ष यो सेग्मेन्टलाई २५ हजार १ सय रुपैयाँ कर लगाउँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ३० हजार बनाइएको छ ।


Back_to_top