नेपालको सार्वजनिक यातायात निक्कै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । विगतमा साझा यातायात युगको अन्त्य भएपछिपनि सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको एकोहोरो दबदबा कायमै रह्यो । यति सम्मकी यातायात क्षेत्रको सरकारी नियमक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग व्यवसायीहरूको एउटा अंगको रुपमा देखियो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ निजी क्षेत्रको यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । विगतमा नयाँबसलाई बाटो इजाजत–पत्र (रुट पर्मिट) दिनुपर्यो वा कायम भएको बाटोमा बस थप गर्नुपर्यो भने महासंघको सिफारीसमा विभागले रुट पर्मिट दिने गरेको थियो ।
उक्त समयमा महासंघचाहिँ नियमक निकाय र यातायात व्यवस्था विभागचाहिँ नियम पालकजस्तो देखिन्थ्यो । एकपटक महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले भनेका थिए, यातायत क्षेत्रको ‘सरकार’ नै हामी हौँ ।
त्यसपछि आएका अन्य महानिर्देशकहरू चलेकै छ भन्ने शैलीमै चले जसले उनीहरूलाई व्यक्तिगत लाभ नै दिलायो ।
यसले सार्वजनिक यातायात सेवाका उपभोक्ता चाहे छोटो दूरीका हुन् या लामो दूरीका सबै आक्रान्त थिए, चूपचाप चरम सास्ती खेप्न बाध्य थिए । राजनीतिक अस्थिरताले सरकार परिवर्तन भई नै रहन्थ्यो र यातायात व्यवसायीले त्यसको उचित अनुचित फाइदा उठाइरहेकै हुन्थे ।
विगतमा पनि यातायात क्षेत्रको सुधारको केही कदम विभागका महानिर्देशकहरूले चाल्ने प्रयास भने नगरेका होइनन् । तत्कालिन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले दिएको अधिकारि प्रयोग गरि विभिन्न नियमा वली तथा कार्यविधि ल्याएका थिए । त्यसको केही समयमा उनी सरुवा भए । त्यसपछि आएका अन्य महानिर्देशहरूले ऐन, नियमावली, कार्यविधि कार्यान्वयनभन्दा ‘चले जसरी’ नै विभाग चलाए र गए ।
विभागमा आउने नयाँ नेतृत्वका लागि महासंघले दसैं र अन्य अकेजनमा ‘खजना’ दिने गरेकाले उनीहरू व्यवसायीप्रति त्यति आक्रामक हुने गरेका थिएनन् । यो कुरा विगतमा व्यवसायी विरुद्ध एक्सन लिने कोशिष गरेका एक महानिर्देशकले पंक्तिकारलाई बताएका थिए ।
अर्का तत्कालिन महानिर्देशक काशिराज दाहालले मध्यपश्चिममा भएको एउटा भयानक दुर्घटनामा व्यवासयीकै लापरबाही भएको निष्र्कषसहित यातायात समितिको रुट पर्मिट निलम्बन गरे । तर, उनी व्यवसायीको तारोमा परे र यातायात मन्त्रीले उनलाई तत्काल सरुवा गरिहाले । त्यसपछि आएका अन्य महानिर्देशकहरू चलेकै छ भन्ने शैलीमै चले जसले उनीहरूलाई व्यक्तिगत लाभ नै दिलायो ।
हालका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि भएका नीतिनियमको कार्यान्वय पूर्णरुपमा हुने हो भने त्यो नै काफी हुने निष्र्कष निकाले र आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई कन्भिन्स गरे । त्यसपछि उनले पुराना तीनवटा कार्यविधि संशोधन र नयाँ ६ वटा कार्यविधि ल्याए । जसमा व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बन्यो, यातायात सेवाको अनिवार्य पञ्जीकरण । यसका लागि बसहरू कम्पनी वा फर्ममा अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्छ ।
यो नियमले यातायात व्यवसायीले गरेको आम्दानीको समेत राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ । उनीहरूले कम्पनी ऐनलाई मान्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म यातायात व्यवसायीहरू संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन हुँदैआएका छन् । राज्यले यस्ता व्यवसायी समितिहरूलाई हालसम्म गैरनाफामूलक संस्था (एनजीओ)को रुपमा हेर्दैआएको थियो जुन सर्वदा गलत थियो ।
व्यवसायीको यति धेरै टाउको दुख्नुमा सरकारले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लग्नु पनि कारक बनेको छ ।
शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरिएको थियो । तर, त्यो थेग्न नसकेर उनैले निर्णय भएको केही समयमै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै पुरानै नियमअनुसार काम गर्न अर्को परिपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गरियो ।
गत महिना विभागले नयाँ नियम ल्यायो र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको छ । कोटेश्वरपूर्वमा व्यवसायीहरूले गाडी नचलाउने भन्दै चक्काजाम गरे पनि विभागले उक्त रुटमा रुट पर्मिट खुल्ला गर्यो । अन्य कम्पनीमार्फत् बस सेवा सुरु गरेकाहरूले रुट पर्मिट लिएर बस सेवा सुरु गरे पनि समितिहरूले पनि बन्द गरेका बस सेवा सुचारु गरे ।
जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका समितिमार्फत् व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरूले अब राज्यलाई कर पनि तिर्नु पर्ने भयो र सामूहिक सौदाबाजी गर्दा कम्पनी ऐनमा टेकेर सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अनिश्चितकालीन यातायात बन्दसम्मको कार्यक्रम ल्याएको छ । व्यवसायीको यति धेरै टाउको दुख्नुमा सरकारले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लग्नु पनि कारक बनेको छ ।
व्यवसायीहरूले नै हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायात सेवाप्रवाह गरिरहेको कुरामा कुनै शंका छैन । उनीहरूलाई राज्यले व्यवसाय गर्ने वातावरण दिएको छ । व्यवसायगर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुन पाउँदैनौं र स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहनेले व्यवसाय गर्न पाउँछन् भन्ने नीति राज्यले अंगिकार गरेको छ ।
राज्यले ल्याएका निमय मान्नुस् र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आउनु भन्न डराउनु हुन्न ।
व्यवसायलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धीसँग नियमन गर्न राज्यले ल्याएका नियममा रहेर व्यवसाय गर्ने हो । सार्वजनिक यातायातमा एकलब्य सेवा दिएको नाममा राज्यले ल्याएका नियमन मान्ने र हामी नै यातायातको राज्य हो भन्ने व्यवसायीको रवैया सच्चिनुपर्छ । अबसरकारले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याएको नियम कार्यान्वय गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा व्यवसायीको ‘दानापानी’ राजनीतिक नेतृत्वले पनि पाउने गरेको छ वा छैन भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्नेछ ।
व्यवसायीले हिजोको अप्ठ्यारो अवस्थामा सेवा पुर्याएको भन्दै त्यसको ‘व्याज’ स्वरुप आज पनि आफूले मात्र बस सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्न सक्छन् । अब सरकारले त्यसमा दह्रो गरी भन्न सक्नुपर्छ, तपाईंहरूले पनि त्यो अप्ठ्यारो समयमा व्यवसाय गर्दा राज्यलाई कुनै कर त तिर्नुभएको छैन । राज्यले ल्याएका निमय मान्नुस् र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आउनु भन्न डराउनु हुन्न ।
यसोभन्दा पनि व्यवसायीले अटेरी गरे र सार्वजनिक यातायात बन्द गरे भने राज्य उनीहरूसँग झुक्नुहुन्न र कठोर कदम चाल्न पछि पर्न हुुन्न । राज्य अहिले पनि झुक्यो भने यातायात क्षेत्रको नियमनको जिम्ममा मिनभवनस्थित ट्रलिबसको विल्डिङमा रहेको यातायात व्यवस्था विभाग बालकुमारीमा रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको कार्यालयलाई सुम्पिए हुन्छ ।
व्यवसायीको बन्द गर्ने कदम कायमै रह्यो भने सरकारले गर्नुपर्ने काममा एक सातासम्म व्यवसायीले बस नचलाए तिनीहरूको लगत संकलन गरी रुट पर्मिट निलम्बन गर्ने । त्यसो गर्दा पनि सेवा सञ्चालनमा आनाकानी गरे । अर्को एक साताको समयावधि दिएर सदाका लागि रुट पर्मिट खारेज गर्ने । अन्य ऐनजस्तै अत्यावश्यक सेवा रोकेकोमा पनि कारबाही गर्न सकिन्छ ।
सरकारले यातायात हड्ताल गर्ने व्यवसायीलाई तीनदेखि ७ दिनभित्र गाडी नचलाए रुट पर्मिट खारेज गर्ने, त्यो एक सातामा पनि बन्द जारी राखे उनीहरूका गाडीले अर्कोपटक रुट पर्मिटका लागि आवेदन गर्नै नपाउने र त्यसो गर्दा पनि अटेर गरे त्यो गाडीको नेपाली सीमामा अस्थित्व नै नरहेन गरी निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
मंगलबार राती बसेको मन्त्रीपरिषद् बैंठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात संघ/समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब यसबाट सरकार पछि हट्यो भने सरकारका लागि त्यो प्रतिउत्पादक त बन्छ नै आम–सर्वसाधारणलाई जननिर्वाचित सरकारको कुठाराघातसमेत हुनेछ ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा राज्यले आम–नागरिकलाई सेवा त पुर्याउनैपर्छ । सन् १९६६ मा सिंगापुरमा ट्याक्सी व्यवसायीले सिन्डिकेट कायम राख्न सडकमा ट्याक्सी तेस्र्याएर हड्ताल गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारले ट्याक्सीलाई कवाडीमा बेचेर नयाँलाई व्यवसायमा आउन प्रोत्साहन गरेको थियो ।
हाम्रो सरकारले पनि व्यावसायिक वातावरण कायम राख्दै यातायात क्षेत्रलाई आफ्नै पेवा ठान्ने व्यवसायीको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालेका कदमबाट पछि हट्नुहुन्न । सरकारले यातायात हड्ताल गर्ने व्यवसायीलाई तीनदेखि ७ दिनभित्र गाडी नचलाए रुट पर्मिट खारेज गर्ने, त्यो एक सातामा पनि बन्द जारी राखे उनीहरूका गाडीले अर्कोपटक रुट पर्मिटका लागि आवेदन गर्नै नपाउने र त्यसो गर्दा पनि अटेर गरे त्यो गाडीको नेपाली सीमामा अस्थित्व नै नरहेन गरी निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
यसो गर्दैगर्दा जनजीवन सामान्य बनाउन नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई सरकारले रुट पर्मिट दिने कुरा त छँदैछ, निश्चित अवधिका लागि केही सहुलियतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यको नियमन मान्ने अराजकता रोक्न सरकारले हदैसम्मको कदम चाल्न चुक्नुहुन्न ।
