काठमाडौं । २०७४ चैतदेखि सिन्डिकेट अन्त्यका लागि प्रयास थालिएको थियो । त्यसयता विभिन्न कमिटीहरु बनेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पुनः यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजान गर्नुपर्ने सहजीकरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्को कमिटी बनाएको छ ।
सरकारले ३ महिनाभित्र यातायात समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरित हुन दिएको समयमा आइपर्ने समस्या सुल्झाउन विभागका महानिर्देश कुमारप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति भएको हो ।
समितिको सदस्यमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, महासचिव सरोज सिटौला र उपमहासचिव बसन्त भण्डारी सदस्य रहेका छन् ।
समितिले यातायात सेवा प्रदायक कम्पनीहरु दर्ता भई सञ्चालनमा ल्याउँदा गर्नुपर्ने सुविधा र समन्वयका विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । सो समितिको पहिलो बैठक बुधबार यातायात व्यवस्था विभागमा बसेको छ ।
विभागका महानिर्देशक दाहालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ऐन, कानुनलाई हेरेर सहज ढंगले समितिमा भएका सवारी साधनलाई कम्पनीमा लैजाने बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको समितिका सदस्य तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । सरकारले फागुन मसान्तमा फेरी ३ महिना समितिको म्याद थपेको थियो ।
