काठमाडौं । अब निजी क्षेत्रद्धारा संचालित सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्रले सवारी साधनको जाँचपास गर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले शुक्रबार सवारी ऐनसहित एकैपटक ७७ वटा कानुन संशोधन भएको सूचना राजपत्रका प्रकाशित गरेको हो ।
हाल यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका भेहिकल फिटनेस टेष्ट सेन्टर र प्रदेश सरकारका मातहतका यातायात कार्यालयहरूले मात्रै सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । नयाँ कानुन आएसँगै अब निजी क्षेत्रका वर्कशपले पनि सवारी साधनको जाँचपास तथा परीक्षण गर्न पाउने भएका हुन् ।
‘सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : विभागले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको निजी क्षत्रेका सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्रलाई सवारी जाँचपास तथा प्रदूषणको परीक्षण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा थपिएको दफा १६८ (क) मा भनिएको छ ।
यससँगै अब सवारी परीक्षणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ । हाल सर्वाजनिक सवारीको हकमा दर्ता भएको ५ वर्षसम्म वर्षको एकपटक र त्यसपछि हरेक ६/६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजी सवारी साधनले पनि हरेक वर्ष प्रदूषण जाँचपास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वैशाख १६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट गत साउन १४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।
लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाइयो
त्यस्तै, सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को अवधि र नवीकरण गर्नुपर्ने समयावधि दोब्बरले बढाएर १० वर्ष पुर्याएको छ । ऐनको दफा ५४ को उपदफा ३ र दफा ५६ को उपदफा ३ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
ऐनको दफा ५४ को उपदफा ३ मा ‘चालकले अनुमतिपत्र दिइएको मितिले ५ वर्षसम्म बहाल रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘१० वर्षसम्म’ रहने छ भन्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको हो ।
त्यस्तै, दफा ५६ को उपदफा ३ मा ‘नवीकरणको लागि चालक अनुमतिपत्र पेश हुन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र अर्को ५ वर्षसम्मका लागि नवीकरण गर्नुपर्छ,’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘१० वर्षसम्मको’ भन्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको हो ।
यससँगै अब सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी हुँदा नै १० वर्ष अवधिको जारी हुनेछ । त्यस्तै, जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र हरेक १०/१० वर्षमा मात्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । हाल नयाँ लाइसेन्स सुरूमा ५ वर्षका लागि मात्रै जारी हुन्छ भने हरेक ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चालक अनुमतिपत्रमा लेखिएको म्याद नाघेको ३ महिनाभित्र त्यस्तो चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराइसक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, यस ऐन र प्रदेश कानुन अनुसार दर्ता हुने सवारीको विवरण, चालक अनुमतिपत्रको विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा भएका विवरण लगायत अन्य वैयक्तिक तथा जैविक (बायोमेट्रिक्स) सहितको एकीकृत विवरण प्राप्त हुने लगरी विभागले सूतना प्रविधिमा आधारित यातायात सेवाको विद्युतीय प्रणाली निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि गर्दा विभागले तोकेको ढाँचामा गर्नुपर्नेछ ।
