काठमाडौं । सरकारले आगामी पुस १ गतेदेखि आयत प्रतिबन्ध लगाइएका सबै वस्तुको आयात खुल्ला गरेसँगै बजारमा नयाँ गाडी आयातको बाटो खुल्ला हुने भएको छ । आयातको लागि बाटो खुल्ला भए पनि बजारमा रहेको तरलता अभावको कारण गाडी आयातकर्ताको मनोवल उच्च बन्न सकेको देखिँदैन ।
‘आयात बन्द गर्न हुँदैन भन्यौं सरकारले १० महिनापछि खोलिदियो । तर, अहिले आयात गरेपछि गाडी ल्याएर पनि सहज कर्जा पाउने अवस्था नहुँदा थन्काएर राख्नु पर्ने अवस्था छ । यसले आयातकर्ताको खोजिम पहिलाभन्दा अहिले धेरै देखिन्छ’, एक गाडी विक्रेताले भने ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आफ्ना सदस्यहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई भेटेर आयात खोल्न दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारको आम्दानीमा नै ठूलो नोक्सानी भएपछि सरकारले राजश्वको लागि मात्रै आयात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको बुझ्न त्यति कठिन छैन ।
‘हामीलाई भन्सारमा रहेका गाडी छुटाउन सरकारी निकायले ताकेता गरिरहेको छ । ठूलो परिमाणमा कमर्शियल गाडीहरू अहिले पनि भन्सार विन्दुमा थन्केर बसेका छन् । तर, गाडी ल्याएर विक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । तत्काल गाडी नछुटाए सरकारले ड्याम्ब्रेज चार्ज बढाउने धम्की दिएको छ,’ नाडाका एक सदस्यले मेरोअटोसँग भने ।
व्यवसायी र सरकारको आफ्नै दाउ
लामो बन्दपछि सरकारले आयात खुल्ला गरे पनि तत्काल गाडी ल्याएर विक्री गर्ने वातावरण नभएको सबै व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । दशैं–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व सकिएको, बजारमा तरलता अभाव रहेको र डिलरहरूले आफ्नो सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा आधिकारीक विक्रेता (डिष्ट्रीब्यूटर)हरू तत्काल गाडी आयात गर्न चाहिरहेका छैनन् ।
अर्को अहिले डिसेम्बर महिनाको पनि पहिलो हप्ता सकिएको छ । यस्तोमा डिसेम्बर १५ पछि एलसी खोलेर सन् २०२२ मोडलका गाडी ल्याउन विक्रेता चाहँदैनन् । उनीहरू कम्तीमा नयाँ मोडल फेब्रअरीमा मात्रै नेपाल ल्याउने योजनामा देखिन्छन् । पुस मसान्तपछि बजारमा केही तरलता सहज हुने र गाडीको विक्री केही राम्रो हुने अपेक्षा गर्दै व्यवसायीले नयाँ गाडी ल्याउने योजना कम्तीमा २ महिना पछाडि धकेल्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकार भने व्यवासयीले आयात खुल्ला भएसँगै गाडी ल्याउने र त्यसबाट भन्सार विन्दुमा नै राजश्व संकलन गर्दै आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन चाहन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा कसैले पनि ठूलो परिमाणमा गाडी ल्याएर राजश्व तिर्ने आँट गर्ने देखिँदैन ।
मोटरसाइकल विक्रेतामा उत्साह
सरकारले साउन १ गतेबाट १५० सीसी माथिका सम्पूर्ण मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्धमा एसेम्बल किट भने आयात गर्न दिइएको थियो । सरकारले १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै थुप्रै ब्राण्ड बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए ।
सरकारको निर्णयसँगै यामाहा, हिरो, होन्डा, रोयल इनफिल्ड, क्रसफायर, सीएफ मोटो, केटीएम, हस्कभर्ना, डुकाटी, एशियन विट, मोटरहेड जस्ता ब्राण्डले विक्री गर्दै आएका मोडलहरू बजारमा सकिएका थिए । यी मध्ये १५० सीसी माथिका मात्रै मोटरसाइकल उपलब्ध रहेका ब्राण्डले शोरुम बन्द गर्ने, कर्मचारीलाई बिदामा पठाउने, कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने जस्ता कार्य सुरू गरिसकेका थिए । तर, सरकारले आयात खुल्ला गरेसँगै यी कम्पनीहरूको दैनिक सहज रूपमा फर्कने देखिन्छ ।
आन्दोलमा एकजुट
तरलता सहज, ब्याजदरमा कटौती, चर्को प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह, चालु पूँजी कर्जामा सहजता, गाडी आयातमा बढाइएको प्रिमियम जस्ता कदमको विरुद्धमा नाडाले आन्दोलन सुरू गरेको छ ।
नाडाले सुरू गरेको यो आन्दोलनलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआई, चेम्बर, अटोमेकानिक्स संघ लगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
