वर्कशप बनाउन त ६ महिना लाग्छ, तत्काल ईभी उत्पादन कसरी हुन्छ : यमुना श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । विद्युतीय गाडीमा सरकारले पुन कर बढाएसँगै यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । संसदमा बजेट माथि बोलेका अधिकांश सांसदहरूले ईभीमा बढाइएको करको विरोध गरेका छन् ।

संसदमा एउटा प्रक्रिया पूरा गर्न बहस हुने गरेजस्तो विगतले देखाएको कारण यस वर्ष पनि संसदमा विरोध हुँदैमा तत्काल सरकार परिमार्जन गर्ने पक्षमा देखिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

यही परिप्रेक्षमा सन् २०१७ देखि नेपालको विद्युतीय गाडी मात्र आयात र विक्रीमा काम गर्दै आएको साइमेक्स इंकको प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठलाई मेरोअटोले सोध्यो, पछिल्ला दुई वर्षमा तीन पटक सरकारले कर चलायो ? यसले विद्युतीय गाडीको बजार विस्तारमा कस्तो असर पर्छ ?

विधिको शासन हामीले खोजेका हौं । व्यवसायीलाई मात्रै समस्या हुन्छ भनेर यहाँ विरोध भएको होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उल्टो बजेट आयो भन्ने विषयमा हामीले विरोध गरेका हौं ।

हेर्नुस् त विगत दुई वर्षमा ३ पटक विद्युतीय गाडीमा कर चलाइएको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीमा बारम्बार कर चलाउँदा आम नागरिकमा मात्रै भएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै यसको गलत सन्देश जान्छ । आज सबैभन्दा धेरै लगानी ल्याउने हाम्रा दुई छिमेकी देशका व्यवसायी नेपालमा नीतिगत स्थिरता छैन भनेर जानकार छन् ।

नेपालमा लगानी गर्ने विषय आएपछि उनीहरूले हेर्ने नीतिगत स्थिरतासँगै स्थिर सरकार हो । हामीकहाँ यी दुवै कुरा छैनन् । एउटै मानिसले ल्याउने बजेट ९ महिनामै लक्ष्य र आँकडा परिवर्तन भएर आउँछ । त्यसैले नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन ।

अब, जहाँसम्म विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर सरकारले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने विषय छ, यसमा सबैले विरोध गरेकै छन् । बढाउने र घटाउने अधिकार लिएर बसेको मानिसले अख्तियारी गलत तरिकाले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मुख्य विषय हो ।

पछिल्लो एक वर्षमा निजी क्षेत्रले करिब २० स्थानमा फास्ट चार्जर नै स्थापना गरेको छ । सयौंको संख्यामा साना चार्जरहरू जडान भएका छन् । तर, सरकारले करमा अस्थिरता निर्माण गर्दा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने विषय रोकिन सक्ने संभावना कतिको छ ?

विश्वभर विद्युतीय गाडीको चर्चा भइरहेको छ । ठूला देशले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले बनाउने घोषणा गरेको ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको टुङ्गो छैन । निजी क्षेत्र राम्रो चार्जिङ नेटवर्क तयार गर्न जुटेको थियो । तर, सरकारले जिस्काउने काम गर्यो । यसरी बारम्बार नीतिगत अस्थिरता सृजना भएपछि कसले लगानी गर्छ । कम्तीमा एउटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न २५ देखि ४० लाख रुपैयाँ लाग्छ । यत्रो रकम लगानी गर्नु अघि व्यवसायीले सोच्दैन र ?

कम्तीमा दुई वर्षसम्म एउटा प्रष्ट नीति बनाएको भए ठीक हुन्थ्यो । निजी प्रयोगमा आउने कारमा कर बढाएर विद्युतीय सार्वजनिक साधन ल्याउनेलाई अनुदान दिएको भए पनि हामीले केही भन्ने ठाँउ थिएन । तर, सरकारको नियत नै राम्रो देखिँदैन । सरकार यातायात क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउन लागि परेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्ने दिन कहिले आउला भनेर कुर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । हामी पनि यहाँको समस्यामा जिम्मेवार छौं नि, तर सरकारी संयन्त्रले देश डुबाउन निजी क्षेत्र सक्रिय रहेको जस्तो व्यवहार गरेको देखिन्छ । यसमा सुधार आउनु पर्छ ।

यहाँ १५०० सीसीसम्मको गाडीलाई आवश्यक मान्न थालिएको छ । तर, त्यही क्याटगोरीमा आउने विद्युतीय गाडीमा कर थपियो । सरकारले बनाउनु पर्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माण निजी क्षेत्रले गर्दा पनि धन्यवाद समेत दिन नसक्ने सरकार यहाँ छ ।

यूरोपियनहरूले हरेक ५० किलोमिटर चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेका छन् । चीनले एक वर्षमा नै २० लाख चार्जिङ नेटवर्क थप गरेको छ । भारतले पनि तीव्रगतिमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । दुवई, कतार, साउदीअरब जस्ता तेलको भण्डार भएका देश विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा बढाउन लागेका छन् । तर, हामी ठीक उल्टो नीतिगत अस्थिरता चाहिरहेका छौं । यसले नेपालमै उत्पादन भएको क्लीन इनर्जीको उपभोग बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्दै अगाडि जाने सरकारी लक्ष्यमा नै घात गर्ने देखिन्छ ।

सरकारले विद्युतीय गाडी नेपालमा उत्पादन गर्नेलाई केही सहुलियत घोषणा गरेको छ । यसले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ ?

कुनै न कुनै विन्दुमा सरकारले राहत, अनुदान र व्यवहारिक कठिनाइ नहटाएसम्म नेपालमा गाडी उत्पादन सम्भव छैन । बजेटले ईभी उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई उत्पादन सुरू भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिने घोषणा सुन्नमा धेरै राम्रो छ र हामीले पनि स्वागत गरेका छौं ।

तपाईं आफैं भन्नुस् ९ महिना अघि आफैंले आवश्यकता स्वीकार गरेको विषय मन्त्रीले तत्कालै विलासी देखेर कर चलाउँछ भने अहिले गरिएको भाषण अर्को बजेटले कट्दैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन्छ ? त्यो उदाहरण यसअघि मोटरसाइकल एसेम्बलको प्लान्ट लाग्ने बेलामा पनि भएको थियो । ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट भनेर प्लान्ट बनाउन सुरू गरेको व्यवसायीको प्लान्ट बनिसक्दा त्यो घटेर २५ प्रतिशतमा आयो । त्यसपछि करिब दुई वर्ष त्यो प्लान्ट संचालनमा आउन सकेन । पछि सरकारले फेरि ५० प्रतिशत बनाएपछि मात्र उत्पादन सुरू भएको थियो ।

त्यसैले एउटा साधारण ग्यारेज बनाउन त ६ महिना लाग्छ । कम्तीमा गाडी एसेम्बल गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्न दुई वर्षभन्दा धेरै समय लाग्न सक्छ । यहाँ त दुई वर्षमा वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो भनेर नीति नै परिवर्तन गर्नेहरूको भीड छ । नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर आवश्यक छ । त्यसैले सरकार चलाउनेहरूले यो विषय बुझ्नु पर्छ । गाडी सधैँ एसेम्बल गर्ने होइन नि । यसको प्रक्रिया भनेकै विस्तारै यही उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

 


Back_to_top