काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी अन्तर्गत सवारी पञ्जिकरण गर्ने समय अवधि थप गरिदिएको छ । व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी फागुन मसान्तसम्ममा विभागमा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा गएर यातायात कार्यालयमा सूचीकृत हुन एक सयभन्दा बढी शेयर सदस्य राख्न पाउनुपर्ने र समितिका सम्पत्ति तथा दायित्व कम्पनीमा सर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसहितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । विभागले एक साताअघि मंसिर मसान्तसम्म पन्जिकरण नभएका सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन नपाउने सूचना निकालेको थियो ।
विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले व्यवसायीको माग बमोजिम नै कम्पनी ऐन’ संसोधन गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
‘कम्पनी मार्फत दर्ता हुने समयअवधि बढाइएको छ । संगै, उनीहरुकै माग बमोजिम ‘कम्पनी ऐन’ सम्सोधन गराउन लागिएको छ ।’ उपाध्यायले भने ।
कम्पनीमा जति पनि शेयर सदस्य राख्न पाउने गरी ‘कम्पनी ऐन’ संसोधन गर्न÷गराउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका हुन् । विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २ हजार ८ सय कम्पनीका करीब ६ हजार ९ सय १४ सवारी साधन पन्जिकरण भएका छन् ।
अब ट्रायल दिदा शुल्क नलाग्ने
यातायात ब्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकामा संचालित तीन वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयले निःशुल्क ट्रायल सेवा सुरु गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा परेकाे मुद्दाकाे किनारा लगाउँदै अदालतले निःशुल्क सेवा दिन आदेश दिएपछि कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणका लागि हिजो (आइतबार) बाट निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेको हो । विभागका नासु केशवराज जमरकट्टेलले ठूलो भ¥याङ, भक्तपुरस्थित सल्लाघारी र सुकेधारमा निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क ‘ट्रायल’ लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएपछि तीनै कार्यालयले चालक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
