काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट अटोबजार तरंगित बनाउने निर्णय लियो । विद्युतीय सवारी साधनको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारेसँगै अहिले व्यवसायी चिन्तामा देखिन्छन् भने उपभोक्ता अन्योलमा परेका छन् ।
उनको यो नीतिले पछिल्लो समय रफ्तार समातेको ईभी बजारमा गम्भीर धक्का दिएको छ । कमर्शियल र पर्सनल दुवै ईभी किन्नेलाई डाउन पेमेन्टको भार बढाएको छ । यसले विशेषत साना ईभी खरिद गर्न चाहने तथा आफैं इलेक्ट्रीक भ्यान खरिद गरी स्वरोजगार हुन चाहने व्यक्तिलाई ठूलो प्रभाव परेको छ ।
महँगो मूल्यका ईभी खरिद गर्न चाहनेलाई राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन । ठूला साइजका महँगा सवारीको निकै ठूलो हिस्सा कम्पनीको नाममा खरिद गर्ने प्रचलन छ । कम्पनीको नाममा खरिद गर्दा जुनसुकै गाडीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आपसी विश्वासको आधारमा ७०/८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा दिने गरेकै छन् ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले मोटरसाइकलबाट चारपाँग्रेमा अपग्रेड हुन चाहने सबै इन्ट्री लेबलका ग्राहकलाई प्रभाव पारेको छ । अर्थात् केही पैसा जम्मा पारेर कार चढ्ने सपना बोकेकालाई थप पैसा जम्मा पार्न बाध्य बनाइदिएको छ ।
बीवाइडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकका सीईओ सहिल श्रेष्ठले कम मूल्यका ईभी किन्न चाहनेले अब डबल पैसा जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार यसअघि बीवाइडी डल्फिन खरिद गर्न चाहनेहरूले ८/९ लाख जुटाए पुग्थ्यो भने अब एकैपटक १६ लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘पहिलोपटक गाडी किन्न खोज्नेले धेरै समयदेखि कमाएको पैसा जम्मा गरेर र भविष्यको कमाइको आधारमा गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘एकैपटक डाउन पेमेन्ट डबल हुँदा मध्यमवर्गलाई गाडी चढ्न असम्भव जस्तै बनाएको छ । यसले एकातिर गाडी चढ्न चाहनेलाई रोकेको छ भने अर्कोतर्फ बैंकमा डिपोजिट झनै बढाउँछ ।’
राष्ट्र बैंकले कम्बस्चन गाडीमा दिएको थप १० प्रतिशतको डाउन पेमेन्टको छुटले पेट्रोल भेहिकलको बिक्रीमा समेत उल्लेखनीय प्रभाव नपार्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले समग्र आयातलाई प्रभाव पारी विदेशी मुद्राको संचितिलाई अझै बढाउँदै लग्ने उनको भनाइ छ । ‘यो पछिल्लो नीतिले न आइस भेहिलको आयात बढ्छ, न ईभीकै अहिले जस्तो हुन्छ । यो निर्णयले आयात घटाएर सरकारको राजस्वमै असर पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिले व्यक्तिगत सवारीभन्दा पनि ठूलो प्रभाव कमर्शियल ईभीमा पर्ने देखिन्छ । कमर्शियल ईभीहरू धेरै जसो अरुको सवारी चलाउने चालकहरूले आफैं केही पैसा जोहो गरेर खरिद गरि स्वरोजगार हुने गरेका छन् ।
अहिले रुटमा चल्ने ईभीहरूको मूल्य ४५ लाख हाराहारीमा रहेको छ । अघिल्लो सोमबारसम्म ईभीको कमर्शियल भ्यान खरिद गर्न चाहने ग्राहकले ९ लाख जम्मा गरेर ईभी भ्यान खरिद गरी दोस्रो दिनबाटै आम्दानी गर्न सक्थे ।
अब ईभी भ्यान खरिद गर्न कम्तीमा पनि १८ लाख रुपैयाँ चाहिने भएको छ । यसमा अझ सहरमा चल्ने हाईरुफ भ्यान किन्ने हो भने सुरूमै २२ लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा कमर्शियल ईभी बिक्री गर्दै आएको सीजी मोटर्सका सीईओ हेमन्त अग्रवालले राष्ट्र बैंकको परिपत्रपछि अब इलेक्ट्रीक कमर्शियल भ्यान तथा पीकअपको बिक्रीमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै गिरावट आउने बताए ।
डिजेलबाट चल्ने कमर्शियल गाडीमा कुनै परिवर्तन नहुनु र ईभीमा एक्कासी रकम बढ्दा स्वरोजगारको लागि गाडी चलाउनेहरूले खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था आएको अग्रवालको भनाइ थियो ।
‘विदेश जानको लागि जम्मा गरेको ७/८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर ईभी भ्यान खरिद गर्ने ठूलो जमात थियो । अब १५/१६ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि कसरी रकम जुटाउन सक्छन् । यो निकै पेचिलो विषय हो,’ सीईओ अग्रवालले भने ।
ईभी आयात घट्दा सरकारको राजस्व असुली कम हुने, बैंक तथा वित्तीय संथाको लगानी खुम्चिने, मोबिलिटी कम हुने लगायत प्रभाव देखिने हुँदा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा नहुने अन्य व्यवसायीहरूको पनि भनाइ छ ।
