काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षमा निजी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
गत वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० मा सन् २०३५ सम्म निजी ईभीको हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।
सरकारले अबको १० वर्षमा निजी प्रयोजनका लागि बिक्री हुने दुईपाँग्रे र चारपाँग्रे ईभीको हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो ।
उक्त लक्ष्य भेट्टाउन शर्तसहित ९.२ अर्ब डलर (करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्ने एनडीसी ३.० मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी ५ वर्ष अर्थात् सन् २०३० सम्म ईभीको बिक्री ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि सन् २०३० सम्ममा ४.४५ अर्ब डलर (करिब ६ खर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्नुपर्ने छ ।
सन् २०२४ सम्म निजी विद्युतीय सवारीको हिस्सा १२.३८ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, नयाँ बिक्री हुने चारपाँग्रे निजी सवारी साधनमा ईभीको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ । दुईपाँग्रेमा भने करिब ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
त्यसैगरी, सरकारले आगामी ५ वर्ष (सन् २०३०)मा सार्वजनिक यातायातको बिक्री ७० प्रतिशत र २०३५ सम्म ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
