काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर भित्र यातायातलाई व्यवस्थित गर्न ‘काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ मा सार्वजनिक सवारी चालकले १० कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले यातायात क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । विगत लामो समयदेखि यस विषयमा छलफल हुँदै आएको भएपनि व्यवहारिक नहुने भन्दै कार्यान्वय हुन सकेको थिएन । तर महानगरपालिकाले ल्याएको विधेयकको परिच्छेद ४ मा सवारी चालक र परिचालक सम्बन्धी व्यवस्थामा सार्वजनिक सवारी चालक हुनका न्यूनतम १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले पनि यो कुरा समेटेको छैन । सरकार, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरीलगायत सरोकारवालाहरु सँगको छलफलमा यो विषय व्यवहारिक नहुने भन्दै समावेश गरिएको थिएन । देश संघीय संरचनामा गएपछि पुरानो यातायात व्यवस्था ऐनलाई विस्थापित गरि संघीय सवारी ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार छ ।
तर हालसम्म संघीय सरकारले संघीय सवारी ऐन संसदमा समेत पेश गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानिय तह काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आफ् सीमानामा सवारी व्यवस्थापन गर्न विधेयक नै पारित गरि सकेको छ ।
विगतमा पनि सार्वजनिक चालकका लागि १० कक्षा पास लागु गर्ने विषयमा छलफल भएको तर त्यो असान्दर्भिक भएको भन्दै लागु नगरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘विगतमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । तर अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले सरोकावाला कोहीसँग छलफल नै नगरि यो नियम केको आधारमा ल्यायो हामी अन्यौलमा छौं ।’
यातायात व्यवसायीले बस सञ्चमलन गर्छन तर महानगरपालिका उनीहरुसँग छलफल नै नगरि निर्णय गरेको छ । १० कक्षा पास होइन त्यो भन्दा बढी पास गरेका आउन भन्ने यातायात व्यवसायीको चाहना भएको सिटौलालो बताए । ‘तर त्यो कत्तिको व्यवहारिक छ भन्ने छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले संघीय यातायात ऐन ल्याउँदा त्यो बाझिन सक्छ । त्यसमा सम्बन्धीत निकायहरु सँग कुरा त गर्नुपर्ने हो । त्यसो पनि हुन सकेन ।’
सार्वजनिक सवारी चालकका लागि १० पास लागु गर्ने विषय त्यति व्यवहारिक नदेखिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । ‘संघीय यातायात ऐन ड्राफ्ट भइरहेको छ । यसमा स्थानिय सरकारहरुले हतार गरेका हुन् की भन्ने देखियो,’ दाहालले भने, ‘संघीय ऐन आउनु पूर्व स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदा समस्या हुन सक्छ ।’
