काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि उनले विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट सल्लाह, सुझाव माग्ने कर्मकाण्ड पूरा गरिसकेका छन् ।
अब अर्थमन्त्रलयको बजेट महाशाखाको ढोका बजेट निर्माणमा संग्लग्न सीमित व्यक्ति बाहेक अरूका लागि बन्द भइसकेको छ । यसबीचमा भएका केही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महत आफैँ उपस्थित भएर सरोकारवालाहरूको सुझाव लिएका छन् । संसदमा पनि सरकारको बजेट कस्तो हुनु पर्ने र हुनेछ भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ ।
हाम्रो संस्कार र पद्धतिले बजेट अगाडि अर्थमन्त्रीले करका दरका विषयमा आफ्नो धारणा राख्दैनन् भने संसदमा पनि यो विषय छलफल गरिँदैन । अर्थतन्त्रमा बजेटको महत्व र करका दर एक अर्काका पूरक हुन् । एउटा सानो सूचनाको कारण धेरै ठूलो आर्थिक चलखेल हुने भएकै कारण कारका दरको विषयमा सबै मौन रहने परम्परा बनाइएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागको क्षमता अभिवृद्धि, सुविधा सम्पन्न ल्याब निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापनको प्रस्ट योजना, चार्जिङ पूर्वाधर निर्माण, गुणस्तरीय बिजुलीको ग्यारेन्टी जस्ता काम नभएसम्म गुणस्तरीय ईभीको प्रयोग बढाउन सकिँदैन ।
त्यो मामलामा अर्थमन्त्री महत पनि मौन छन् । यद्यपि, सुझाव लिनहोस्, वा आफ्नो धारणा राख्न उपस्थित हुँदा उनको अन्तरमनको कुरा केही हदसम्म बाहिर आउनु स्वभाविक हो । सोमबार काठमाडौंमा भएको ‘ईभी डाइलग २०२३’ मा अर्थमन्त्रीले ईभीको करको विषयमा केही बोलेनन् । तर, उनले सरकारको बाध्यता सुनाउन भने भ्याए । त्यसकै आधारमा कार्यक्रममा उपस्थित भएका अधिकांश व्यवसायीले सरकारले कर बढाउन लागेको अड्कल काटे ।
अड्कलै सही अर्थमन्त्रीको मनको कुनामा कहीँ कतै विद्युतीय कारमा लगाइएको करको विषय चलिरहेको छ भन्ने भानत भयो । त्यसैले अर्थमन्त्रीले करको विषयमा ध्यान दिनुअघि केही कुरा बुझ्न जरुरी देखियो ।
ईभीको अर्थ/सामाजिक पाटो
चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक ईभीको आयात ३ हजार यूनिट पार गर्ने देखियो । ईभी महँगो टेक्नोलोजी भएको कारण महँगो मूल्यमा किन्नु पर्छ । त्यसैका आधारमा धेरै रकम बाहिर गयो भन्ने स्वघोषित अर्थविद्, अटोपण्डितदेखि इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन भएका गाडी मात्रै बिक्री गर्नेहरूले भन्दै आएका छन् ।
मूल्यको हिसाबले महँगो भए पनि न्यून संचालन खर्च, वातावरण प्रदुषण कम गर्न यसको भूमिका, पार्टस् खरिदको लागि पठाउने ठूलो धनराशीको बचत, मोबिल लगायतका पेट्रोकेमिकल ल्याउन बाहिर जाने रकम ईभीकै कारण रोकिन्छ । यसको महत्व र गाम्भीर्यतालाई अर्थमन्त्रीले मनन गर्नु होला ।
ईभीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट राजस्व थोरै पाउला वा सिधै गाडी बिक्री गर्दा उठ्ने भन्सार राजस्व कम होला । तर, तत्काल सबै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी बन्द हुने होइन । अहिले खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ र कर पनि उठ्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने करभन्दा स्वदेशी विद्युतकाे प्रयोगबाट हुने आम्दानी धेरै हुन्छ । ईभीमा कम स्पेयर पार्टसको प्रयोग, वायु प्रदूषण कम हुँदा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव जस्ता विषयले ठूलो आर्थिक लाभ दिनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा देश र नागरिकले पाउने छन् । यसमा अर्थमन्त्री डा. महतले पक्कै विचार गर्नेछन् ।
विद्युतीय कारको कर यथावत राखौं, दुई पाङ्ग्रेमा लाग्ने भन्सार हटाऔं
अहिले सबै किसिमका विद्युतीय कार नेपाल आइरहेका छन् । अझ साना र सस्ता कारको नाममा आएका ईभी राज्यको टाउको दुखाइ बन्ने अवस्था सृजना भएको छ । सुरक्षाको हिसाबले कमजोर, बनोटका हिसाबले डब्बा र मूल्यका हिसाबले महँगा मिनी कार नियमन गर्न जरुरी छ ।
ईभीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट राजस्व थोरै पाउला वा सिधै गाडी बिक्री गर्दा उठ्ने भन्सार राजस्व कम होला । तर, तत्काल सबै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी बन्द हुने होइन । अहिले खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ र कर पनि उठ्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको क्षमता अभिवृद्धि, सुविधा सम्पन्न ल्याब निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापनको प्रस्ट योजना, चार्जिङ पूर्वाधर निर्माण, गुणस्तरीय बिजुलीको ग्यारेन्टी जस्ता काम नभएसम्म गुणस्तरीय ईभीको प्रयोग बढाउन सकिँदैन । मानिसको आत्मविश्वास बढाउन गरिने यस्ता कार्यले ईभीको उपभोग बढ्छ । त्यसले समग्रमा नेपाल जस्तो ग्रीन र क्लिन इनर्जी भएको देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्छ ।
त्यसैले तत्काललाई विद्युतीय कारमा लगाइएको कर यथावत राख्दै, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार हटाउनु पर्छ । साथै, कमर्शियल कार्गो भ्यानमा लगाइएको कर पनि हटाउनु पर्छ । मूल्यको हिसाबले अहिले पनि पेट्रोलबाट चल्ने राम्रो स्कुटरको तुलनामा सामान्य इलेक्ट्रीक स्कुटर महँगो छ । त्यसमा पनि विद्युतीय स्कुटरको चार्जिङ पूर्वाधार अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । यी कामको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिए दुई पाङ्ग्रे ईभीको प्रयोग बढाउन सकिन्थ्यो ।
ठूला बसमा अनुदान
हरेक वर्ष ४ अर्ब हाराहारी रकम वातावरण सुधारको लागि पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगकर्ताले तिर्दै आएका छन् । यसअघिका सरकारले त्यसको प्रयोग कसरी गरे वा गरेनन्, त्यसको एकीन अर्थमन्त्रीले बजेट लेख्नु अघि गर्नुपर्छ । अनि त्यो रकम मध्येबाट आधा रकम ईभी बसको अनुदानमा उपयोग गर्ने नीति बनाउनु पर्छ । केबल भन्सार लगाइएको छैन भनेकोभरमा इलेक्ट्रीक बस आउने छैन ।
ठूला बसले विद्युत् खपत पनि बढी गर्ने र धेरैभन्दा धेरै मानिसको मोबिलिटीमा सहयोगी बन्ने भएको कारण यस्ता बसमा अनुदान अनिवार्य देखिन्छ । संसारभर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्छन् । उनिहरूले यातायातको पहुँच विस्तार गर्न गरेको खर्चले देशको निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसको जीवन सहज बनाउँछ । त्यसैले नेपालमा पनि ईभीको विस्तार सार्वजनिक यातायातमा अपरिहार्य छ । त्यसको लागि अनुदान बिना लगभग असम्भव छ । किनभने अहिले पनि एउटा इलेक्ट्रीक बसको मूल्य १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्छ ।
अन्त्यमा, सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्र सार्वजनिक यातायात विद्युतीय गर्ने पञ्चवर्षे योजना बनाएर लागू गर्न सकेको खण्डमा विद्युतीय साधनको प्रयोग बढ्ने छ । साथै, अहिले अनाधिकृत रूपमा संचालनमा रहेका राइड एण्ड सेयरिङ कम्पनीलाई छुट्टै नम्बर प्लेट दिएर अनिर्वाय ईभी बनाउन सकिन्छ ।
अहिले विद्युतीय ट्याक्सीमा पनि धेरैको आकर्षण देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको कारण ईभीमा धेरै मानिस हच्केका छन् । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने बाटो बजेटमार्फत पहिल्याउने काम अर्थमन्त्री डा. महतको हो ।
