काठमाडौं । सरकारले कस्तो नीति लिँदा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने ठम्याउन नसक्दा यस क्षेत्रप्रति जनविश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ । अटोमोबाइल एउटा व्यापार मात्रै होइन, यो उद्योग पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा धेरैले यसलाई फगत सामान बिक्री गर्ने व्यवसाय ठान्छन् । तर, यो दीर्घकालीन दायित्व भएको उद्योग हो ।
नेपाल सरकारले अटोमोबाइल व्यवसायमा आउन चाहने संस्था वा कम्पनीले आधिकारिक डिलरसिप लिएको हुनुपर्ने एक मात्र मापदण्ड राखेको छ । त्यो मापदण्ड पनि त्यति विश्वासिलो छैन । कसैले कीर्ते कागज बनाएर पेश गरेकै भरमा गाडी आयात गरिरहेका छन् । त्यसको एकीन जाँच गर्ने क्षमता समेत नभएको सरकारले अटोमोबाइल व्यवसायलाई न पारदर्शी बनाउन सकेको छ, न उपभोक्तामैत्री । यी दुवै कुरामा सरकार चुकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायिक धर्म यहाँ निभाएको पाइँदैन । उनीहरू क्षणिक नाफा र दीर्घकालीन दायित्वाट पन्छिदा उपभोक्ता ठूलो मारमा परेका छन् । यो कुराको उदाहारण, देशकै प्रतिष्ठित मानिएको ज्योति ग्रुप (डा. रूप ज्योति समूह)ले हिरो मोटरसाइकलका ग्राहक माथि गरेको खेलवाडले पुष्टि गर्छ ।
एउटा व्यवासायिक फर्मले कुनै पनि सामान ५ वर्षको वारेन्टी दिएर बिक्री गरेको छ भने बीचमा उत्पादक वा दोस्रो पक्षलाई देखाएर वारेन्टी दिन सक्दिन भन्नुलाई तपाईं के भन्नु हुन्छ ? दुई व्यवसायिक फर्म बीचको लडाइँमा उपभोक्ता मर्नु पर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ? यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्ने विषयमा सरकारले ठोस काम गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? यदि यसमा ठोस नीति नबनाउने हो भोलिका दिनमा धेरै कम्पनीले उपभोक्तालाई शिकार बनाउने पक्का छ ।
उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गराऔं
अहिले सरकार र व्यवसायी दुवैले उपभोक्ता अधिकारलाई बेवास्ता गरेका छन् । त्यसमा बढ्दो नयाँ ब्राण्डको आयातले त चकित नै पार्ने अवस्था छ । अहिले हरेक दिन एउटा कम्पनीले नेपालमा आधिकारिक डिलर नियुक्त भएको पेपर सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
विद्युतीय गाडीको बढ्दो मागसँगै देशभर रहेको अटोमोबाइल व्यवसायी कुनै न कुनै ब्राण्ड ल्याउन हात धोएर लागेका छन् । सरकारले भनेको जस्तो ब्याट्री व्यवस्थापनको ठोस योजना पेश अहिलेसम्म कसैले गरेका छैनन् । शोरुम र सर्भिस सेन्टर नभए पनि गाडी आयात सुरू भएको छ । जहाँ सुकै राखेर भए पनि गाडी बिक्री गर्न कम्पनीहरू तयार देखिन्छन् । छोटो अवधिमा साना कारको रूपमा आएका थुप्रै ब्राण्ड बन्द भइसकेका छन् । ती ब्राण्डका गाडी अब बनाउने ठाँउसमेत छैन ।
समान्य सियो किन्दा त उपभोक्त सजग भएर कारोबार गर्नुपर्छ भनिन्छ । तर, यहाँ गाडी जस्तो ठूलो रकमको कारोबारमा कुनै मापदण्ड बिना आयात र बिक्री गर्न दिइएको छ । यसले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रलाई संकटमा लाने खतरा बढेको छ ।
विगतमा पनि नेपालमा थुप्रै बाण्ड बन्द भएका उदाहारण छन् । सन् २०१५ मा सेभ्रोलेट बन्द भयो । त्यसअघि अघि दायहात्सु र ओपेल बन्द भए । दायहात्सुले लामै समय सर्भिस दियो । सेभ्रोलेट र ओपेलका गाडीले पनि सेवा पाए । तर, पछिल्ला दिनमा आयातकर्ताको दौडधूप ब्राण्ड ल्याउनमा मात्रै केन्द्रित भएको कारण उपभोक्ता सजक हुनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
२/४ सय यूनिट गाडी बिक्री गरेर क्षणिक नाफा कमाउने दाउमा आएका व्यवसायी र उसको उत्पादनको बारेमा नबुझी गाडी किन्नेहरू फस्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारको भूमिका ठूलै देखिन्छ । त्यसैले राम्रो व्यवसाय गर्न आएका व्यवसायी, सरकार र उपभोक्ता सबै जिम्मेवार बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
