काठमाडौं । अटोमोबाइल बिक्रेताहरूले कुनै पनि सवारीसाधन ग्राहकलाई बिक्री गरेपछि आफ्नो दायित्व सकियो ठान्ने गरेका छन् । तर, विश्वभर सबैभन्दा बलियोसँग वकालत हुने ‘कन्जुमर राइटस्’को विषयमा यहाँ कसैले चुक्क बोल्दैनन् ।
ग्राहक पनि आफू जति पीडित भए पनि त्यसको विषयमा कुरा राख्न सक्दैनन् । कम्पनीले दिएको वारेन्टी अवधिमा नै कुनै सामान बिग्रेको खण्डमा पनि वारेन्टी दिनु नपर्ने बजार बनिसकेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहारण हिरोको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङ हो ।
देशकै प्रतिष्ठित मानिने ज्योति समूह (डा. रुप ज्योति) को स्वामित्वमा रहेको हिरोको आधिकारिक वितरक एनजीएमले लाखौं ग्राहकलाई पीडित बनाएको हो । ग्राहकलाई दिनु पर्ने सर्भिस नदिएर, पार्टस् नल्याएर र वारेन्टी अवधि रहेकै सामानबाट पनि पैसा उठाएर उसले ग्राहक माथि अपराध गरिरहेको छ । कुनै किसिमको ‘कर्पोरेट वार’मा उपभोक्ता मर्नु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै रही आएको छ । यहाँ ठ्याक्कै यही मान्यताको उल्टो भयो ।
हिरो मोटोकर्प उत्पादक र नेपाल जनरल मार्केटिङ (एनजीएम) बीच व्यवसायिक करार सम्झौता नथपिएपछि अदालतमा यी दुई कम्पनी बीच मुद्दा चल्यो । हिरो मोटोकर्पले सीजी मोटर्सलाई नयाँ डिलर नियुक्त गर्यो । अदालती मामला भएको कारण सीजीले सामान ल्याउन सकेन । एनजीएमलाई हिरोले सामान दिएन । यो दुई पक्षीय लडाइँमा परे हिरोका उपभोक्ता । अहिले सबै बिग्रेका मोटरसाइकल चढेर हिँडिरहेका छन् । यो त एउटा अहिलेको जल्दोबदो उदाहारण हो । जुन घटनामा १ लाख मानिस पीडित भएका छन् ।
केही सकारात्मक उदाहारण पनि छन्, त्यसको पनि चर्चा गरौं । सन् २०२१ मा अचानक फोर्ड मोटर समूहले भारतबाट बाहिर जाने निर्णय लियो । भारतमा उत्पादन भएका फोर्डका गाडी नेपालमा बिक्री हुँदै आएको थियो । फोर्डले भारतमा उत्पादन बन्द गर्ने भएपछि नेपालमा रहेका झण्डै १० हजार गाडीको सर्भिस के हुन्छ भन्ने चिन्ता उपभोक्तामा थियो ।
फोर्डले भारतबाट बाहिर निस्कने निर्णय सुनाएको एक सातासम्म उपभोक्ता अब सर्भिस पाइन्छ वा पाइन्न भन्ने चिन्तामा देखिए । केही मानिसले निकै मूल्य घटाएर पनि गाडी बेचे । तर, फोर्डको आधिकारीक बिक्रेता जिओ फोर्डले ग्राहकले कुनै गुनासो नगर्ने गरी अहिले पनि सर्भिस दिइरहेको छ । फोर्डका उपभोक्ता सन्तुष्ट भेटिन्छन् ।
यी दुई घटनाले व्यवसायिक फर्म संचालकको नियतमा ग्राहक भरपर्नु पर्ने देखिन्छ । यहाँ उपभोक्ता अधिकार गौण बनाइएको छ ।
सरकार नै मुख्य दोषी
कुनै पनि व्यवसायिक फर्म वा संचालकहरूले उपभोक्ता अधिकारलाई राजनीतिक अवरणमा थोचोमिचो गर्दै आएको प्रष्टै छ । राज्यका संयन्त्रले कागजी रूपमा बलियो कानुन निर्माण गरेपनि त्यसको परिपालना गराउने सम्बन्धमा चासो नै दिँदैनन् ।
त्यसमा पनि महंगो मूल्य तिरेर उपभोक्ताले किन्ने सवारीसाधन बिक्री गर्ने अनुमति दिनुअघि केही विषयमा कडा शर्तहरू राख्नु पर्ने देखिन्छ । यदि त्यो शर्त पूरा कुनै फर्मले गर्दैन भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
अहिले पनि नेपालमा निजी सवारीसाधन चढ्ने उपभोक्ताले भोग्दै आएको पहिलो समस्या सर्भिस र स्पेयर पार्टस् नै हो । अब विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्न थालेसँगै ब्याट्री व्यवस्थापन पनि चुनौती बन्नेछ । यदि, यी कुरा व्यवस्थापन गर्न कुनै कम्पनीले सक्दैन भने त्यसको लाइसेन्स खारेज गर्नेदेखि उपभोक्तालाई परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
