काठमाडौं । बनेपादेखि बर्दिबाससम्मको वीपी राजमार्गमा ठूला सवारीसाधनलाई सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले वीपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी चलाउन दिने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते वीपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी चलाउने इजाजत (रुट परमिट) दिएको थयो । त्यसका विरुद्ध अधिवक्ता कैलाश दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
१६ टनसम्मका मालवाहक सवारीलाई राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चलाउन दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि गरिएका दुईटा अध्ययनले १६ देखि १८ सिटका सवारीसाधन र १० टनभन्दा कममात्र वजन भएका मालवाहक गाडी यो रुटमा चल्नसक्ने निष्कर्ष निस्केको थियो ।
सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनका निष्कर्ष लत्याउँदै ठूला मालवाहक गाडीलाई इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अधिवक्ता दाहालले रिट निवेदनमा माग गरेका थिए ।
‘बाटो साँघुरो भएर सडकको सुरक्षा नहुने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण दुर्घटना बढ्नसक्ने, वातावरणीय असर र प्रदूषणका कारण जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने भएकाले यो रिटको टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारीसाधनलाई वीपी राजमार्गमा सञ्चालन गर्न ‘नदिनु–नदिलाउनु’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
