काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीको एकाधिकारको रूपमा रहेको सिण्डिकेटको विधिवत् अन्त्य गरेसँगै २ खर्ब राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । कर, भन्सार, टीडीएसलगायतका करमार्फत् सरकारी कोषमा जानुपर्ने रकम गइरहेको थिएन । अब सिण्डिकेट अन्त्यसँगै देशको राजस्व वृद्धि हुने भएको हो ।
‘सिण्डिकेटको अन्त्यपछि देशको राजस्वमा वृद्धि हुन्छ नै, कर्पाेरेट ट्याक्स, टीडीएस, भन्सारलगायतका क्षेत्रमा सरकारले निगरानी गर्छ । गाडी दर्ताका लागि बनाइएका कम्पनीको सम्पूर्ण हिसाब–किताब हेरिन्छ । त्यसैले, सरकारी खातामा दुई खर्बभन्दा बढी रकम जाने अनुमान गरेका छौं’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले मेरोअटोसँग भने ।
हरेक कुरा डिजिटललाइज्ड भएपछि राजस्व चुहावटको सम्भावना हुँदैन । विगतमा यातायात समितिको मातहतमा सवारी दर्ता गराउँदा थुप्रै लापर्बाही भएका थिए ।
उनले हाल देशभर ३ लाख ६० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको बताउँदै, अब सञ्चालित सवारीमा कार्यरत कर्मचारीको टीडीएसबापत्कोे पैसा सरकारी खातामा जाने बताए ।
कम्पनीमाथि निरन्तररूपमा निगरानी हुने बताउँदै उनले भने, ‘कम्पनीले मुनाफा कमाएको खण्डमा ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ ।’
सरलरूपमा राजस्व संलकनको बाटो खुलेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा यातायात क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको क्षेत्रमा गरेको योगदान प्रस्ट देखिने उनले दाबी गरे ।
कम्पनीमार्फत् सवारी दर्ता गराउँदा समितिमा भएजस्तो लापर्बाही नहुने भन्दै उनले भने ‘डिजिटल डायल सिस्टमको व्यवस्था गरिनेछ । हरेक कुरा डिजिटललाइज्ड भएपछि राजस्व चुहावटको सम्भावना हुँदैन । विगतमा यातायात समितिको मातहतमा सवारी दर्ता गराउँदा थुप्रै लापर्बाही भएका थिए । देशलाई अर्बाैं घाटा भएको थियो । आगामी दिनमा त्यस्तो कार्य दोहोरिँदैन । उनले भने, यातायातको क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा चुस्त–दुरुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइने बताए ।
