काठमाडौं । भारतको दिल्ली राज्य सरकारले ‘दिल्ली ईभी नीति २०२६’ स्वीकृति गरेको छ । दिल्ली मन्त्रिपरिषद्ले लामो समयदेखि विचारधीन अवस्थामा रहेको दिल्ली ईभी नीति २.० अनुमोदन गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताका अनुसार नयाँ ईभी नीति १ जुलाइ २०२६ देखि लागू हुनेछ र ३१ मार्च २०३० सम्म जारी रहनेछ ।
नयाँ ईभी नीतिले कर छुट, खरिद प्रोत्साहन, स्क्र्यापेज लाभ र प्रमुख सवारी साधन खण्डहरूलाई विस्तारै ईभीमा रूपान्तरण गर्ने रोडम्याप प्रदान गरेको छ । दिल्ली सरकारका अनुसार आगामी चार वर्षमा ईभी प्रोत्साहन र चार्जिङ पूर्वाधार विकास गर्न १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरिनेछ ।
यो नीति अनुसार अब दिल्लीमा सन् २०२८ अप्रिल १ देखि आइस दुईपाँग्रे सवारी साधन दर्ता हुने छैन् । उक्त मितिदेखि केवल नयाँ दुईपाँग्रे विद्युतीय सवारी मात्र दर्ता हुनेछन् ।
सरकारले दुईपाँग्रे ईभी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान समेत दिने भएको छ । पारित नीति अनुसार पहिलो वर्ष दुईपाँग्रे इलेक्ट्रीक किन्न ३० हजार, दोस्रो वर्ष २० हजार र तेस्रो वर्ष १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।
त्यस्तै, चारपाँग्रे ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न ३० लाख रुपैयाँसम्म (एक्स शोरूम) मूल्य भएका कारहरूको सडक कर र दर्ता शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
यस नीतिले विभिन्न श्रेणीका सवारी साधनहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नका लागि चरणबद्ध समयसीमा दिएको छ । अटो रिक्सा र एन १ मालवाहक सवारी (३.५ टनका विद्युतीय व्यावसायिक ट्रकहरू)ले अझै चाँडो समयसीमाको सामना गर्नुपर्नेछ । १ जनवरी २०२७ देखि दिल्लीमा यी सवारी साधनहरूको केवल विद्युतीय संस्करण मात्र दर्ता गरिनेछ । विद्युतीय तीनपाँग्रे सवारी साधनका लागि सरकारले ५० हजार भारु र एन १ मालवाहक सवारी साधनका लागि १ लाखसम्मको खरिद प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ ।
त्यस्तै, पुराना र बढी प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनहरू पत्रु बनाई नयाँ ईभी किन्नेलाई १० हजारदेखि १ लाखसम्म नगद दिने भएको छ । सबै नगद अनुदान भत्ताहरू सिधै लाभार्थीहरूको बैंक खातामा पठाइनेछ।
आगामी ४ वर्षमा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य राखेका छ । सन् २०३० सम्म दिल्लीभरि ३० हजारभन्दा बढी ईभी चार्जिङ पोइन्टहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसै वर्षको सुरुमा प्रकाशित क्रिसिलको प्रभाव मूल्यांनले यो कदमले आर्थिक वर्ष २०२९ सम्ममा दुईपाँग्रे सवारी साधनको बिक्रीमा ईभीको हिस्सा बढाएर २१२३ प्रतिशत पुर्याउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । जबकि यस्तो नीति नआएको भए ईभीको हिस्सा १८(२० प्रतिशत मात्र हुने थियो। सरकारको नयाँ नीतिले राष्ट्रिय बिक्री परिमाणमा झन्डै ६ लाख दुईपाँग्रे ईभी थप्नेछ ।
दिल्लीको कुल दर्ता भएका सवारी साधनहरूमध्ये दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको हिस्सा झन्डै ६७ प्रतिशत रहेको छ । क्रिसिलले राजधानीको यो कदमले अन्य राज्यहरूलाई पनि यस्तै किसिमका अनिवार्य नियमहरू लागू गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
