काठमाडौं । अहिले जुन रफ्तारमा ईभी किन्ने बढिरहेका छन्, सो अनुपातमा चार्जिङ पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । बनेका केही चार्जिङ स्टेशन पनि आम उपभोक्ताको पहुँचमा छैनन् । अर्थात् निजी क्षेत्रले बनाएका चार्जिङ पूर्वाधार केही सीमित उपभोक्तालाई मात्रै काम लाग्ने किसिमको छन् ।
अहिले निजी क्षेत्रले जडान गरेका केही चार्जिङ सेन्टरमा चार्जर राख्ने ब्राण्डका गाडी मात्रै चार्जिङ गर्न पाउने अवस्था छ । त्यसले सरकारले चाहे जस्तो पूर्वाधर बन्ने छैन भने उपभोक्ताले सास्ती पाउनु पर्ने अवस्था छ ।
एशियाली विकास बैंक र नर्वेजियन सरकारको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेका ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन भने सबै उपभोक्तले प्रयोग गर्न पाउने साझा नेटवर्क भएको छ । यसका अलावा सिंहदरबार भित्र विभिन्न मन्त्रालयको लगानीमा तयार भएका फास्ट चार्जर पनि सबैले प्रयोग गर्न पाउने किसिमका छन् ।
यदि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने र चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानीमा कम्पनी बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यसले चार्जिङ पूर्वाधर निर्माण गर्ने, संचालन गर्ने र थप अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
२० अर्बको कम्पनी बनाऔं
नेपालमा चार्जिङ पूर्वाधार अहिलेकै गतिमा निर्माण हुने हो भने आगामी दिनमा अहिले बिक्री भएका गाडीलाई पनि सर्भिस दिन सकिँदैन । विशेषगरी लामो दूरीको यात्रामा निस्कने मानिसले अहिले पनि घण्टौं लाइनमा बसेर गाडी चार्ज गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई समाधान गर्न देशभर कम्तीमा १ हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसकाे लगानी जुटाउन निजी-सार्वजनिक मोडलमा एउटा फण्ड बनाउन जरुरत छ । कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँको फण्ड बनाएर ईभी स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
अहिले निजी कम्पनी र प्राधिकरणले चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । ती दुवैलाई मिलाएर नयाँ कम्पनी निर्माण गर्न सकिन्छ । २० अर्बको कम्पनी निर्माण गर्दा सरकारले ४ अर्ब, व्यवसायीहरू (व्यक्ति/संस्थागत)ले ८ अर्ब र सर्वसाधारणसँग ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नेगरी पब्लिक कम्पनी खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसरी उठेको रकमले कम्तीमा १ हजार स्थानमा सुविधा सम्पन्न चार्जिङ पूर्वाधार मात्रै निर्माण गर्ने हो भने नेपालमा विद्युतीय साधनको पूर्वाधार निकै राम्रो हुनेछ । साथै, त्यसपछिको आम्दानीलाई थप स्टेशन निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापन लागयतका काममा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
चार्जिङ स्टेशनसँगै मनोरञ्जन क्षेत्र र फूडकोट बनाऔं
कम्पनी माताहतमा निर्माण हुने चार्जिङ स्टेशन कम्तीमा एक पटकमा ४ वटा कार र दुई वटा सार्वजनिक यातायात चार्ज गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । त्यसमा पनि अहिले कारहरू ८०० भोल्ट आर्किटेक्चरमा बनिरहेका छन् । त्यसैले हरेक चार्जिङ स्टेशनमा कम्तीमा एउटा चार्जर २०० किलोवाट क्षमताको बनाउनु पर्छ ।
ईभी चार्जमा जोडर अहिले बजार खोज्न अर्को रिक्सा वा टेम्पो चढेर जानु पर्ने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न चार्जिङ स्टेशनसँगै कम्तीमा फुडकोट र बालबालिका खेल्ने स्थान बनाउनु पर्छ । त्यसले मानिसलाई चार्ज गर्न कुर्नुपरेको खण्डमा पनि समस्या पर्दैन ।
एउटै नेटवर्क बनाऔं
अहिलेका निजी कम्पनी र प्राधिकरणको पूर्वाधार पनि एउटै नेटवर्क भित्र ल्याउन सके मात्रै प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक स्थल वा होटलहरूमा निजी कम्पनीहरूले स्थापना गरेको चार्जिङ नेटवर्कको मूल्याङ्कन गरेर सेयर पूँजीमा समायोजन गर्न दिनुपर्छ । तर, आफ्नो वर्कशप र बिक्री केन्द्रहरूमा राखेका चार्जरहरू भने निजी प्रयोगमा नै छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले करिब आधा दर्जन ब्राण्डले मात्रै ईभी बिक्री गर्दै आएका छन् । यही वर्ष एक दर्जन बढी ब्राण्डका ईभी बजारमा उपलब्ध हुने अवस्था छ । यस्तोमा कम्पनी अनुसारको लगानी गराउँदै अगाडि जान सकिन्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा फड्को
यसरी चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो फड्को सार्वजनिक यातायातमा हुनेछ । अहिले चार्जिङ पूर्वाधारको कमीको कारण नेपाल आएर पनि सबै विद्युतीय साधन चल्न सकेका छैनन् । यदि चार्जिङ पूर्वाधारमा ठूलो कम्पनी खुल्ने र स्टेशनहरू निर्माण हुने हो भने सार्वजनिक यातायातमा ठूलो परिवर्तन हुने देखिन्छ ।
साझा यातायातले चार्जिङ पूर्वाधारकै अभावमा एक वर्षदेखि विद्युतीय बस ल्याएर संचालन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, साना माइक्रो भ्यानहरू पनि चार्जिङ पूर्वाधारको कमीले अपेक्षित संख्यामा गुड्न सकेका छैनन् ।
