काठमाडौं । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएका छन् । आइतबार राति अबेरसम्म सबै प्रदेशले आगामी वर्षको बजेट ल्याएका हुन् ।
प्रदेशहरूले बजेटमा यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राखेका छन । सवारी सम्बन्धी सबै काम अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्मार्ट लाइसेन्स आफैं छाप्ने र विभिन्न खालका सवारीलाई कर छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।
यस्तो छ प्रदेशहरूले बजेट मार्फत करमा दिएको छुट
कोशी प्रदेश : कोशीले कोशी प्रदेशले सीएनजीमा आधारित वा मोनो इन्धन वा द्धिइन्धन प्रणालीमा परिमार्जित, ग्रीन हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीलाई लाग्ने सवारी करमा छुट दिएको छ ।
त्यस्तै, कोशीले छिमेकी मुलुकका पर्यटक मात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको संचालन गर्ने सवारी साधनलाई करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
मधेश प्रदेश : मधेश प्रदेशले बजेट मार्फत कुनै पनि प्रकारका सवारी साधनलाई कुनै छुट घोषणा गरेको छैन ।
बागमती प्रदेश : बागमती सरकारले बजेट मार्फत सवारी साधनको वार्षिकर कर, नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट दिएको छ । बागमतीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सवारी साधन कर नबुझाएका र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले २०८३ जेठ मसान्तसम्म पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट दिएको छ ।
त्यस्तै, बागमतीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र मातहतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सवारी साधनहरूको हकमा सम्बन्धित सवारी साधन दर्ता भएका कार्यालयले यातायात व्यवस्था हेर्न मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँकी भए सो समेत मिनाहा भई लगत कट्टा गरी स्वामित्व रहेको कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनधनीले आफ्नो दर्ता खारेज गर्न चाहनले २०८३ जेठ मसान्तसम्म २० वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएको सो बापत लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउस लगायतका व्यावसायीहरूले पछिल्लो अवधिको नवीकरण् दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश : गण्डकीले जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीलाई छुट दिने बस, मिनिबस र माइक्रोबसलाई सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश : लुम्बिनी सरकारले सवारी साधन नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ । कानुन बमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएका सवारी साधन २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण हुन आएमा लाग्ने कर लिई जरिवानाको ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश : कर्णालीले भाडाका सवारी साधनलाई सवारी करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । कर्णालीले भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस जस्ता सवारी साधनमा यातायात प्रशासनले तोके बमोजिमको स्टीकर वा सूचना टाँस गरी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिगत सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधन धनीले तिर्नुपर्ने सवारी धनी करमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको हो ।
त्यस्तै, कर्णालीले सरकारी कार्यालयमा मर्मत सम्भार गरी पुनः प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका पुराना सवारी साधन लिलाम गरी लगत कट्टा गर्दा पछिल्लो २ वर्षको सवारी साधन कर बाहेक अन्य दस्तुर तथा जरिवान नलिने व्यवस्था गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : सुदूरपश्चिमले बजेट मार्फत कुनै पनि प्रकारका सवारी साधनलाई कुनै छुट घोषणा गरेको छैन ।
