कृष्णप्रसाद दुलाल
महासचिब नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल
पछिल्ला दिनमा कालोबजारीको विषयले अटो क्षेत्र तातेको छ, कसरी उठ्यो यो बिषय ?
२०३२ सालमा बनेको कालो बजारी ऐनलाइृ टेकेर अटोमोबाइल व्यवसायलाई बद्नाम गराउन खोजिएको भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यस बिचमा कत्ति राजनीतिक परिर्वतन भए तर, कालोबजारी ऐन किन परिर्वतन भएन । त्यतिवेला खाद्यान्नका लागि भनेर बनाइएको ऐनको हवाला दिंदै आज अटोमोबाइल व्यावसाय माथि जुन किसिमले धरपकड भएको छ यो एकदमै खेदपूर्ण र आपत्तिजनक छ ।
के त्यसो भए ऐनको नै समस्या हो ब्यवसायीको होइन भन्न खोज्नु भएको हो ?
ऐन नियममा के लेखिएको छ भनेर हेरेर मात्र हुदैन, समय सापेक्ष त्यसको परिमार्जन आवस्यक हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको व्यवहारिक छ भनेर पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । कुनैपनि अटोमोबाइल व्यवसायीले आफ्नो लागेको सवै खर्च कटाएर २० प्रतिशत त के १० प्रतिशत पनि मुनाफा राखेका छैनन् । यस हिसावले यो विवादमा व्यवसायीको दोष छैन ।
तर, उपभोक्त हित संरक्षण बिभागले त २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको भन्दै कारबाही अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको छ त ?
सवारीसाधन आयात गर्दाको परल मूल्यलाई मात्र आधार मानि मुनाफाको हिसाव निकालेर ब्यवसायीलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । राज्यलाई तिर्ने कर, भन्सार र अन्तशुल्कको खर्चमात्र जोडेर त भएन नि । बैंकको व्याज, ढुवानी खर्च, कर्मचारी खर्च, सोरुम खर्च, मर्मत सम्भार खर्च र अन्य थुप्रै नदेखिने खर्च भएको हुन्छ । यो सवै जोडेर नै कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको बास्तविक मूल्य कति हो भन्ने थाहा हुन्छ ।
भन्सार, राजस्व, सरकारी वकिलको कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरुको भनाई कस्तो रहेको छ ?
हामीले राज्यले तोकेको भन्सार दर लगायत सवै कर तिरेकै छौ । कर नतिर्ने व्यावसायीलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही भएको छ र हुनुपनि पर्छ । अर्को कुरा यदि विभागले हाम्रो व्यवसायको अनुगमन गर्नुअघि कर कार्यालयसँग समन्वय गरेर अघि बढेको भए सायद यस्तो समस्या आउने थिएन होला ।
अहिले यही विषयलाई लिएर कतिपय व्यवसायी माथि मुद्दा समेत लागिरहेको अवस्था छ, यसको निकास अव कसरी हुन्छ ?
हामीकहाँ सवैतिरबाट व्यावसायीलाई खेद्ने र होतोत्साही गर्ने प्रचलन छ । यो एकदमै गलत अभ्यास हो । व्यवसायीलाई खेदेर अनावश्यक दुख दिदाँ त्यसले राज्यको अर्थ व्यवस्थामा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा सञ्चार माध्यम, सरकारी निकाय र उपभोक्ताबादी संस्थाले समेत बुझ्न जरुरी छ । जसरी ऐन नियमको गलत प्रयोग गरी व्यवसायी माथि मुद्धा लगाइएको छ त्यसको निकास सहज तवरबाट हुने हामीले विश्वास लिएका छौ । यो मुद्धामामिलाको विषय नै होइन । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा सवै व्यवसायीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकार छ ।
