काठमाडौं । सरकारले देशभर ४२४ वटा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने गुरुयोजना तयार पारेको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले सन् २०३५ सम्म देशका ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गमा ४२४ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० मा सन् २०३५ सम्म निजी ईभीको बिक्री हिस्सा ९५ प्रतिशत, सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री हिस्सा ९० प्रतिशत र मालवाहक तथा फोहोर सङ्कलन गर्ने सवारी साधनको बिक्री हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सोही अनुसार आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जयराम प्रजापतीले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसैलाई मध्यनेजर गर्दै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गुरुयोजना बनाइएको बताए । देशका राष्ट्रिय राजमार्गहरू ४२४ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।
‘नेपालमा विद्युती सवारी साधनको प्रयोग वर्षेनी बढ्दो छ । ईभी गाडी बढेसँगै चार्जिङ स्टेशन आवश्यक पर्छ र त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै देशभर चार्जिङ स्टेशन बनाउने मास्टर प्लान बनाइएको हो,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
उनका अनुसार तीन चरणमा ४२४ चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । जसमा चरण अनुसार राजमार्गको हरेक २५–१०० किलोमिटर दूरीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रजापतिका अनुसार पहिलो चरणमा उच्च जनघनत्व भएका क्षेत्रमा १६८ चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ । ती क्षेत्रमा १ देखि ३ वर्ष भित्रमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणमा दुई ठूला सहरहरूको बीचमा १२३ वटा र तेस्रो चरणमा सहरोन्नुमख क्षेत्रमा १३३ चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ । दोस्रो चरणको योजना ३ देखि ६ वर्ष र तेस्रो चरणको ६ देखि १० वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
‘एकैपटक सबै चार्जिङ स्टेशन बनाउने होइन । तीन फेजमा बनाउने योजना छ । पहिलो चरणमा उच्च जनघनन्व भएका सहर, दोसस्रोमा दुई सहरको बीचमा र तेस्रो चरणमा सहरोन्नमुख क्षेत्रमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने ।
पीपीपी मोडलमा पनि बनाइने
गुरुयोजनामा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पूँजी जुटाउने विभिन्न मोडलहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान ल्याउने, संघ र प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरर्शिप (पीपीपी) मोडलमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको सहयोगलाई निजी क्षेत्रको दक्षता र लगानीसँग संयोजन गर्दै पीपीपी मोडलमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
पीपीपी मोडलमा लगानी गर्दा ४ प्रकारका सेयर मोडल प्रस्ताव गरिएको छ । मोडल १ मा १०० प्रतिशत पब्लिक सेयर, मोडल २ मा १०० प्रतिशत निजी क्षेत्र, मोडल ३ मा ५१ प्रतिशत पब्लिक र ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको र मोडल ४ मा ४९ प्रतिशत पब्लिक सेयर र ५१ प्रतिशत स्वामित्व निजी क्षत्रेको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, संघीय र प्रदेश सरकारले नियामकीय सहयोग, जग्गा र प्रारम्भिक कोष उपलब्ध गराउन सक्छन् भने निजी लगानीकर्ताले प्राविधिक दक्षता, सञ्चालनको प्रभावकारिता र थप पूँजी ल्याउन सक्ने छन् । यस्तो सहकार्यले वित्तीय जोखिम कम गर्न, परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन र दीर्घकालीन सुनिश्चितता कायम गर्न मद्दत गर्छ।
हाल सरकार र निजी क्षेत्रले मात्र चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दै आएका छन् ।
२९ अर्ब लाग्ने
देशभर ४२४ चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न करिब २८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा व्यक्तिगत जग्गामा निर्माण हुने ३६२ वटाका लागि २५ अर्ब ५७ करोड र सरकारी जग्गामा निर्माण हुने ६२ वटाका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
४०० किलोवाटसम्मका निर्माण हुने
गुरुयोजनामा ३ प्रकारका चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा पहिलो क्याटगोरीमा हेभी गाडी ट्रक लगायत बस, कार, जीप र माइक्रो लागि ४०० किलोवाट पावर क्षमता सम्मका चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ ।
त्यसैगरी दोस्रो क्याटगोरीमा कार, जीप र माइक्रो लागि २७१ किलोवाट पावर क्षमता र तेस्रो क्याटगोरीमा कार, जीप र माइक्रो लागि २११ किलोवाट पावर क्षमताम्मका चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनका लागि जीबीटी र कारका लागि सीसीएसटु चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने छ ।
हाल ईभी चार्जिङका लागि ४२७ मेगावाट आवर ऊर्जा माग रहेको छ भने सन् २०३५ सम्म बढेर ८ हजार मेगावाट आवर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसबाट १ हजार ८७३ किलोटन कार्वनडाइअक्साइ उत्सर्जन घटाउन सकिने छ ।
जग्गा लिजमा लिइने
गुरुयोजनामा चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै सार्वजनिक तथा निजी जग्गा लिजमा लिई निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रजापतिका अनुसार ४२४ स्टेशन मध्ये ६२ वटा स्थान सरकारी जग्गामा निर्माण हुने छन् । ती जग्गाको पहिचान समेत गरिसकिएको छ । व्यक्तिको जग्गा भने लिजमा लिनुपर्ने उनले बताए ।
उदाउँदो प्रविधि, बजारको गतिशीलता र नयाँ नीतिगत आवश्यकताहरूको अनुकूलन गर्न निरन्तर समीक्षा र परिमार्जन आवश्यक रहेको गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
