काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा पछिल्लो पटक कुमारप्रसाद दाहाल महानिर्देशकका रुपमा आएका थिए ३ महिना अघि । त्यसअघि लावन्यकुमार ढकाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको रोजाईमा आएका हुन् । उनी पनि छोटो समयमै विभागबाट बाहीरिए ।
२०७५ चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएर सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्री महासेठले नै ‘विशेष’ सहयोगका लागि भन्दै मन्त्रालय तानेका थिए । आफू अनुकुल काम नगर्ने महानिर्देशकलाई मन्त्री महासेठले तत्कल सरुवा गर्ने गरेको पछिल्ला ३ महानिर्देशकको सरुवाले पुष्टि गर्छ ।
धेरैको चासोमा नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागमा मन्त्रीको अनुकुलमा काम नगर्ने महानिर्देशक सरुवा गर्ने विषय नयाँ भने होइन । अहिलेको परिस्थिति अलिक फरक नै रहेको देखिन्छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जनताका काम गर्ने बाचा गरेपनि मन्त्रीले भने कर्मचारीलाई आफ्नो काम गराउने बाचा गराउँदै ल्याउने गरेको देखिन्छ ।
लाइसेन्सको ट्रायलका लागि आवश्वक पर्ने ट्रायल सेन्टर वर्षौका लागि निकटका मानिसलाई दिलाउन लागि परेका छन् । यी र यस्ता सयौं काम छन् जुन विभागले गर्नै पाउँदैन । यी सबै काम प्रदेश सरकारले आफूलाई अनुकुल हुने गरि गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले विगतमा गर्ने मुख्य काम नेपाल आयात हुने सवारीको प्रदूषणलगायत पास गर्ने, रुटपर्मिट कायम गर्ने, सवारी दर्ता, नविकरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने, भाडा निर्धारण गर्नेलगायत काम गर्दै आएको छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै देशमा तीन तहका सरकार बनेका छन् र उनीहरुको कामसमेत तोकिएको छ ।
संविधानले यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएका काम प्रदेश सरकारले गर्ने गरि तोकेको हो । त्यही अनुरुप सवारी दर्ता, लाइसेन्स दिने, आफ्नो सीमामा भाडा निर्धारण गर्ने लगायत काम प्रदेश सरकारले गर्छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रादेशिक यातायात ऐन धमाधम बन्दैछन् ।
संघीय संरचनामा जाने भएसँगै यातायात व्यवस्था विभालाई संघीय यातायात ऐन बनाउन सहजिकरण गर्ने, प्रदेश अनुसार सवारीको डाटा वर्गिकरण गर्ने र लाइसेन्सको सफ्टवेयरलगायत विषय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । विभागले २ वर्षयता संघीय यातायात ऐनको मस्यौदा बनाउने काम बाहेक अर्को काम गरेको छैन । मन्त्रीको ध्यानपनि आफू अनुकुलको काम गर्ने महानिर्देशक खोज्नमै केन्द्रीत छ ।
सिन्डिकेट हटाउने काममा पनि मन्त्रीले विभागका महानिर्देशकलाई आफू अनुकुल नचाउन चाहे । नचाउन सकुञ्जेल नचाए नाच्न छाडेपछि महानिर्देशन नै हटाए । त्यो क्रम जारी नै छ ।
संविधानले नै लाइसेन्स दिने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भने विभाग मार्फत ५८ करोड भन्दा बढीको १० लाख स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर मेसिन किन्ने निर्णय गर्दैछन् ।
लाइसेन्सको ट्रायलका लागि आवश्वक पर्ने ट्रायल सेन्टर वर्षौका लागि निकटका मानिसलाई दिलाउन लागि परेका छन् । यी र यस्ता सयौं काम छन् जुन विभागले गर्नै पाउँदैन । यी सबै काम प्रदेश सरकारले आफूलाई अनुकुल हुने गरि गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो ।
प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नै सफ्टवेय बनाएपछि विभागले दिने सफ्टवेयरको कुनै अर्थ रहने छैन ।
तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कमिसनको चक्करमा प्रदेश सरकारले गर्ने काम सबै आफै गरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन मन्त्रालयले विभाग मार्फत अहिले पनि यातायातका कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब दिँदै आएको छ । जबकी यातायातका सबै कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहतका हुन् ।
त्यसैले मन्त्री महासेठले दुई तिहाई सरकारको दुहाई दिएर मनपर्दी कम गर्नु भन्दा संविधानले तोकेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने तर्फ अग्रसर हुनु उपयुक्त हुन्छ । ठेक्का र कमिसनको लोभमाभन्दा कानुन कार्यान्वयन गर्दै विभागलाई विघटन गर्नेतर्फ लाग्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
विभागसँग भएका तथ्य/तथ्यांक र सफ्टवेयरहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । समयमै त्यसो नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नै सफ्टवेय बनाएपछि विभागले दिने सफ्टवेयरको कुनै अर्थ रहने छैन ।
अर्को कुरा अहिले नै पनि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले विभागलाई समयमै तथ्यांक उपलब्ध गराउन छाडिसकेका छन् । त्यसैले संघीय मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्ने एउटा शाखा राखेर यातायात व्यवस्था विभागमा भएका जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा लगाए मन्त्रालयको प्रगतिविवरण अब्बल तुल्याउन सहयोगी बन्ला ।
