काठमाडौं । विश्वभर शून्य प्रदूषण अर्थात ‘जिरो इमिसन’ सवारीको चर्चा मात्र होइन उत्पादन तथा प्रयोगमा व्यापकता आइरकेको छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा ठूला सवारी उत्पादकहरु इलेक्ट्रीककासाथै अन्य विकल्पमा अर्बौं लगानी गरिरहेका छन् ।
हाम्रो सरकारले पनि दुई वर्ष अघिदेखिको बजेटमा इलेक्ट्रीक सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । त्यो निरन्तरता १५ जेठमा आउने आगामी आर्थिक २०७६/७७ को बजेटमार्फत पनि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किन की राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही दिन अघि संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा इलेक्ट्रीक सवारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो ।
नीतिगत रुपमा सरकारी बुझाइमा अस्पष्टता देखिँदैन । तर उक्त नीतिमा आधारित रहेर बनाईने अन्य कानुनमा भने सरकार पुरै रुमल्लिने गरेको छ । हालसम्म सरकारले विद्युतीय गाडीको भाडा कति हुने, चार्जिङ स्टेशनले खपत गरेको विजुलीको मूल्य कति हुनेलगायत विषयम केही निर्णय गर्न सकेको छैन । जसका कारण विद्युतीय गाडी चलाउने भन्दै बस किनेर ल्याएकाले महिनौंदेखि बस ग्यारेजमा थन्क्याएर राख्न बाध्य छन् ।
इलेक्ट्रीक गाडी चलाउन चाहिने महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो चार्जिङ स्टेशन । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा इन्धनबाट चल्ने होस् या इलक्ट्रीक सबैजसो गाडी आयात नै गरिन्छ । गाडी बनाउँदा चाहिने विषयमा अर्कै छलफल गर्न सकिन्छ । यहाँ कुरा सञ्चालन गर्ने विषयमा केन्द्रीत छ ।
विभिन्न कम्पनीका विभिन्न मोडलका इलेक्ट्रीक गाडी आयात हुन्छ । त्यो पनि दुईपांग्रेदेखि कार हुँदै ठूलो बस/ट्रकसम्म । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन बनाउन गाडी उत्पादक वा आयातकर्ता कम्पनीलेमात्र बनाउन असम्भव प्रायः हुन्छ । चार्जिङ स्टेशन बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक पर्छ जुन अन्य देशमा पनि भइरहेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार आव २०६५/६६ देखि सरकारले उक्त शिर्षकमा शुल्क उठाउन थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत उक्त रकम अहिले पनि जम्मा हुँदै आएको छ ।
यदी सरकारले साँचै शून्य प्रदूषण सवारीलाई प्राथमिकता दिने हो भने अहिले पेट्रोल तथा डिजेलबाट उठाईदै आएको प्रदूषण कर चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ आर्थिक ऐन व्यवस्था गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
त्यतिमात्र होइन प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले ११/१२ वर्षदेखि उठाउँदै आएको ६ अर्बभन्दा बढी रकम पनि चार्जिङ स्टेशन बनाउन खर्चिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन सरकारले आर्थिक वर्ष २०५३/५४ को आर्थिक ऐनको दफा २२ (१) मा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, लामो समयसम्म उक्त शुल्क उठाइएन । ऐनमा व्यवस्था भए पनि शुल्क असुल नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर २०६० सालमा मानव अधिकार, वातावरण, कानून तथा असल शासन क्रियाकलाप समाजले रिट दायर गर्यो । सोही आधारमा सर्वोच्चले प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गरी रकम जम्मा गर्न सरकारका नाममा २०६१ भदौ १ मा परमादेश जारी गर्यो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार आव २०६५/६६ देखि सरकारले उक्त शिर्षकमा शुल्क उठाउन थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत उक्त रकम अहिले पनि जम्मा हुँदै आएको छ ।
सरकारले २०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख ४१ हजार, ०७३/७४ मा ८५ करोड २० लाख १ हजार र ०७४/७५ मा १ अर्ब ४ करोड ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रदूषण शुल्क उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो रकम अझै बढ्ने निश्चित छ ।
तर, खर्च गर्ने विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र अहिलेसम्म तयार नहुँदा उक्त रकम खर्च हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर कहाँ र कसरी खर्च गर्ने विषयमा वातावरण मन्त्रालय नै अन्यौलमा रहेको छ ।
अब भने वातावारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय प्रदूषण शुल्कबापत यसअघि उठेको र अब उठ्ने रकम इलेक्ट्रीक सावरी चार्जिङ स्टेशन बनाउन खर्चने विषयमा अस्पष्ट हुन जरुरी छैन । यसले २०६५ देखि उठाएर खर्च हुन नसकेको रकम खर्च हुने छ त्यो पनि इलेक्ट्रीक सवारीको विस्तार र विकासमा ।
