काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशको नाममा सवारी चालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) ल्याउने लगायत विषय समाधान गर्न प्रदेश कानुन बनाइ रहेको छ । केन्द्र सरकारले कार्यालय ढिलो हस्तान्तरण गरेको र त्यस पश्चात् प्रविधिसमेत नदिएकाले प्रदेश सरकार अन्यौलमा परेको हो ।
प्रदेश सरकारले काम गर्न संघिय कानुन नबनाउँदा समस्या परेको गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता होमनाथ पौडेलले बताए । ‘संघीय कानुन नबने पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो सवारी कानुन संसदमा पेश गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले त्यो पारित गरेपछि काम अघि बढ्छ ।’
केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म सफ्टवेरमा पहुँच नदिएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नै नाममा लाइसेन्स जारी गर्न नसकेको हो । सवारी दर्ताका लागि पनि कानुनी अड्चनले रोकिएको पौडेलको भनाइ छ । प्रदेश कानुन संसदबाट पारित भएपछि सवारी दर्ताको विषय पनि टुंगिनेछ ।
अहिले लाइसेन्सका लागि यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको प्रश्नावली तथा उनीहरुले तोकेको काम गर्नु परेको अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले दिएको आदेश पालना गर्ने काम प्रदेश सरकारको भएजस्तो देखिएको प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सवारी दर्ताको विषयमा पनि प्रदेश ऐनमा व्यवस्था गरिएकाले केन्द्रको संघीय यातायात व्यवस्था ऐन पर्खेर बस्ने अवथा नरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । केन्द्रले कार्यालय प्रदेशमा गइसकेपछि त्यसका सर्भरलगायत प्राविधिक पाटो प्रदेशलाई दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म नदिएकाले प्रदेशले पुरानै अवस्थामा काम गरि रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुस्ः लाइसेन्स जारी गर्न आक्रमक बन्दै प्रदेश २, आफ्नै कानुन बनाउँदै
यो पनि पढ्नुस्ः प्रदेश १ बाट लाइसेन्स र नम्बर प्लेट वितरण, कहाँ रुमल्लियो सरकार ?
